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केजरीवाल बिजली कंपनियों से खफा, अनिल अंबानी पर बरसे
Publish Date :
02/06/2014

नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली कंपनियों बनाम सरकार की लडाई बढती जा रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ऑडिट के खिलाफ बिजली कंपनियों की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। टाटा पावर ने 24 जनवरी को आए हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ बडी बेंच में अपील की थी। एकल पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट को हरी झंडी दिखा दी थी।
इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के खिलाफ उपराज्यपाल नजीब जंग को एक कडी चिटी लिखी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, एनटीपीसी के भुगतान का मुद्दा बिजली कंपनियों और एनटीपीसी के बीच का है और इसे उन्हें आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए, ताकि दिल्ली में बिजली कटौती की नौबत नहीं आए। केजरीवाल ने लिखा है कि यह बेहद गंभीर मसला है और जरूरत पडी तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकार दिल्ली में बिजली वितरण का जिम्मा अपने हाथ ले सकती है। दिल्ली सरकार ने डीईआरसी से भी बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने को कहा है।
मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध करते हुए बीएसईएस ने इसे एकतरफा और गैरकानूनी बताया है। गौरतलब है कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली सबसे बडी कंपनी बीएसईएस का संचालन एडीएजी के पास ही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टि्वटर पर एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी पर भी तीखा हमला किया है। अरविंद ने टि्वटर पर लिखा है कि अनिल अंबानी दिल्ली की बिजली पर राजनीति कर रहे हैं, वह किसकी राजनीति कर रहे हैं! केजरीवाल के इस बयान पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवक्ता ने सख्त प्रतिçRया दी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए हमारेग्रुप चेयरमैन पर जो हमला किया है उससे रिलायंस ग्रुप को बेहद निराशा हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक, पिछले 12 साल में थोक बिजली के दाम 300 फीसदी तक बढे हैं जबकि इस दौरान उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सिर्फ 70 फीसदी महंगी हुई है। डीईआरसी को बिजली के दाम ऎसे करने चाहिए ताकि बिजली कंपनियों की खरीद क्षमता बढ सके। साथ ही साथ डीईआरसी उपभोक्ताओं पर बकाया 15 हजार करोड रूपये की वसूली भी करें।

 
 
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