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बजटः जानिए कैसे फायदा या नुकसान देता है आम बजट
Publish Date :
07/23/2014

लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी केंद्र में सत्ता बनाती है और हर वर्ष आम बजट पेश करती है। आम बजट समाज के लिए किस तरह उपयोगी होता है। जानिए कैसे कोई बजट नुकसान देता है या फायदा।

क्या है आम बजट ?

आम बजट.... आय और व्यय कालेखा जोखा होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकता है। जैसे हम अपने घर का बजट तैयार करते हैं और उसमें आय व व्यय का अनुमान लगाते हैं। फिर पूरे महीने उसी अनुमान के हिसाब से खर्चा चलाते हैं और बचत भी करते हैं। ठीक इसी तरह आम बजट देश के आय और व्यय का पूर्वानुमान होता है। जिसके अनुसार केंद्र में शासित सरकार देश हित में खर्च करती है, करों के माध्यम से आय प्राप्त करती है और उस प्राप्त आय से देश के कई सरकारी कर्मचारियों को तनख्वा दी जाती है, विकास कार्य कराए जाते हैं। यह साइकल ठीक ऐसी ही चलती रहती है।

यह बजट कब पेश किया जाता है

देश का आम बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम दिनों में संसद में पेश किया जाता है। इस पर सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के सदस्य बहस करते हैं। सुझाव, आलोचनाओ औऱ अपेक्षाओं को देखते हुए बजट सत्र में सभी की सहमति के बाद बजट का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया जाता है। सांसद से बाहर आकर वित्तमंत्री बजट की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं।

अंतरिम बजट ?

कभी-कभी चुनाव या किसी प्रशासनिक कार्यों की वजह से आम बजट में देरी होने पर अल्पकालिक आम बजट पेश किया जाता है। जो तीन महीने के लिए होता है। इसे अंतरिम बजट भी कहते हैं। जैसे कि यूपीए सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले नए वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया था।

कैसे जुड़ा है

बजट से हमारा हित आम बजट से आमजन का हित जुड़ा है। इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि आम बजट में ही यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे वर्ष किस क्षेत्र में और किस समाज वर्ग के लिए क्या-क्या योजनाएं चलानी हैं या क्या-क्या फायदे देने और कितना खर्च करना है और किसके लिए।

आम बजट को दो भागों में बाटा जाता है

१. राजस्व बजट- राजस्व बजट के तहत देश को चलाने के लिए रोजाना के आय व व्यय को शामिल किया जाता है।

२. केपिटल बजट- इसमें ऐसा व्यय किया जाता है जो एक लम्बे समय का इनवेस्टमेंट कहलाता है। जैसे विनिर्माण क्षेत्र, एजुकेशन, निवेश व राज्य सरकारों द्वारा लिए लोन की रिकवरी से प्राप्त होने वाली आय। इसके अलावा केपिटल बजट में सरकार द्वारा विदेशी संस्थाओं से या आरबीआई से वित्तीय सहायता लेना।

 
 
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